Maharashtra EV Policy 2021: केंद्र सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर राज्य गंभीर हो रहे हैं. FAME-II में सब्सिडी बढ़ने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम घटे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने भी अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान किया है.
मुंबई: Maharashtra EV Policy 2021: इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government ) ने नई ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) पॉलिसी जारी कर दी है. इसके पहले दिल्ली और गुजरात भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान कर चुके हैं. इस पॉलिसी में भी लोगों को कई इंसेंटिव्स के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है. ऐसी नीति तैयार की गई है जिससे चार्जिंग स्टेशन का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो सके.
इस पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) का लक्ष्य है कि राज्य में साल 2025 तक 10 परसेंट गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों, राज्य सरकार ने मुंबई में साल 2025 तक लगभग 1,500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी रखा है. पॉलिसी के मुताबिक राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) को बढ़ावा देने वालों को प्रोत्साहित करेगी. सरकार का लक्ष्य महाराष्ट्र को बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग में नंबर वन बनाने का भी है.
2, 3-व्हीलर्स को इंसेंटिव
महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के इंसेंटिव्स देने का भी ऐलान किया है. पॉलिसी के मुताबिक 1 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 10,000 रुपये तक इंसेंटिव प्लान दिया जाएगा. जबकि 15000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 30,000 रुपये तक इंसेटिव दिया जाएगा. इसके अलावा 10,000 गुड्स इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर भी 30,000 रुपये तक इंसेटिव देने की योजना है.
इलेक्ट्रिक कारों पर भी मिलेगा इंसेंटिव
इसके अलावा 10,000 इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव देने की योजना बनाई गई है. 1000 इलेक्ट्रिक बसों पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसका फायदा सिर्फ सरकारी उपक्रमों की बसों को ही होगा. महाराष्ट्र सरकार साल 2025 तक सरकारी बसों के बेड़े में 25 परसेंट तक इलेक्ट्रिक बसें करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. महाराष्ट्र में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची जाएंगी उन सभी पर रोड टैक्स माफ होगा.
महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि 2375 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन 7 शहरी इलाकों और चार नेशनल हाईवे पर बनाए जाएंगे. साथ ही अप्रैल 2022 से सभी नई सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी.
