जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित राज्य के करीब 50 हजार परिवारों को बड़ी राहत देने वाली है। यह परिवार वे हैं, जो अवैध कालोनियों में घर बनाकर रह रहे हैं या जिन्होंने ऐसी अवैध कालोनियों में प्लाट या मकान खरीद रखे हैं। राज्य में ऐसी अवैध कालोनियों की संख्या 1200 के आसपास है। प्रदेश की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार इन अवैध कालोनियों को नियमित करने जा रही है। इन कालोनियों में रहने वाले लोगों से डेवलपमेंट चार्ज (विकास शुल्क) लेकर उनकी प्रापर्टी को नियमित कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों से बातचीत में अवैध कालोनियों को नियमित करने संबंधी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की जानकारी दी। राज्य में कोई भी सरकार हो, अवैध कालोनियां लगातार विकसित होती रही हैं। प्रदेश सरकार इन कालोनियों को नियमित करती है तो उसके बाद फिर से नई अवैध कालोनियां काट दी जाती हैं। लोगों को इन कालोनियों में प्लाट और मकान सस्ती दरों पर मिल जाते हैं। नतीजतन निर्माण गिराने की कार्रवाई सरकार के जी का जंजाल बन जाती है।
हरियाणा सरकार ने राज्य में समस्त कालोनाइजरों से अवैध कालोनियों को नियमित करने संबंधी आवेदन मांगे हैं। शहरी निकाय विभाग के जरिये सरकार के पास करीब 1200 कालोनियों की जानकारी पहुंची है। प्रदेश सरकार ने विकास शुल्क लेकर इन कालोनियों को नियमित करने के साथ ही बिजली के मीटर, जल कनेक्शन और सीवरेज कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी फैसला लिया है कि यदि भविष्य में कोई अवैध कालोनी विकसित होती है तो उसे न तो नियमित किया जाएगा और न ही बिजली, पानी व सीवरेज कनेक्शन की कोई सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान आनलाइन प्रक्रिया लागू करने के बाद अवैध कालोनियों के कारोबार पर अंकुश लगने की संभावना है।
हरियाणा सरकार ने शहरी लोगों को बड़ी राहत देते हुए उनकी प्रापर्टी (मकानों) पर चौथी मंजिल बनाने की अनुमति प्रदान की है। लाखों शहरी लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अभी तक सिर्फ तीन फ्लोर पर ही निर्माण की अनुमति थी और उनकी फ्लोर के हिसाब से बिक्री या रजिस्ट्री की जा सकती थी। प्रापर्टी की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर लोग चाहते थे कि उन्हें चौथी मंजिल भी बनाकर बेचने या किराये पर देने अथवा स्वयं के लिए रहने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है।
