बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई बड़े ऐलान किए हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को बिहार में 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं (Highway projects) की आधारशिला रखेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेट सेवा की भी शुरुआत करेंगे. बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाएगा.
हाइवे प्रोजेक्ट के तहत होगा ये काम
जिन 9 हाइवे प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी हैं उनमें 350 किलोमीटर लंबी सड़कों को बनाने का काम किया जाएगा. इन सड़कों को बनाने में 14,258 करोड़ रुपए की लागत आएगी. इन सड़कों के बनने से बिहार के डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, संपर्क बेहतर होगा और बिहार सहित आसपास के इलाकों का तेजी से आर्थिक विकास होगा. ये हाइवे बनने से बिहार से राज्यों जैसे झारखंड और उत्तर प्रदेश से सामान लाना और ले जाना आसान हो जाएगा.
प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया था. 54,700 करोड़ रुपए की लागत से 15 प्रोजेक्ट पर काम होना था जिनमें से 13 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, 38 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. बाकी के लिए भी जल्द ही टेंडर दे दिए जाएंगे.
हाइवे के ये प्रोजेक्ट पूरे होने बिहार में सभी नदियों पर पुल होंगे और राज्य के बड़े नेशनल हाइवे को चौड़ा करने का काम पूरा हो जाएगा. प्रधानमंत्री के इस पैकेज के तहत गंगा नदी पर पुलों की संख्या 17 हो जाएगी जिनकी कुल क्षमता 62 लेन की होगी.
ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाएं
बिहार के तेज डेवलपमेंट के लिए बिहार के सभी 45,945 गांवों को डिजिटल क्रांति से जोड़ने की तैयारी है. इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से गांवों को जोड़ा जा रहा है. गांवों को जोड़े जाने के बाद राज्य के कोने-कोने तक तेज गति कि इंटरनेट सुविधा पहुंचे जाएगी. इस प्रोजेक्ट पर दूरसंचार विभाग, सूचना और तकनीकी मंत्रालय और सामान्य सेवा केंद्र (CSC) मिल कर काम करेंगे.
बिहार राज्य में कुल 34,821 सीएससी यानी सामान्य सेवा केंद्र हैं, इन केंद्रों के साथ काम कर रहे लोग न केवल इंटरनेट प्रोजेक्ट को सफल बनाने का काम करेंगे बल्कि इसे कॉमर्शियल तौर पर चलाने का प्रयास किया जाएगा. बिहार के हर गांव के सभी नागरिक को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी. इस प्रोजेक्ट के तहत एक वाईफाई और 5 मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन सरकारी संस्थानों जैसे प्राथमिक स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदी आदि को दिए जाएंगे. गांवों तक इंटरनेट सेवा पहुंचने से से ई-शिक्षा, ई-कृषि, टेलीमेडिसिन, टेली लॉ सर्विस सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बिहार के हर नागरिक से सिर्फ एक क्लिक दूर होंगी.
