नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवार को मास्टरकार्ड पर एक्शन लिया। आरबीआई ने मास्टकरकार्ड पर बुधवार को देश में नए डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कस्टमर्स को जोड़ने पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार, आरबीआई का मास्टरकार्ड पर ये एक्शन और नए कार्ड इश्यू करने का प्रतिबंध 22 जुलाई से लागू होगा।
आरबीआई ने यह कदम मास्टरकार्ड की ओर से पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के कारण उठाया है। RBI ने बताया, “पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े निर्देशों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय और मौके देने के बावजूद मास्टरकार्ड नाकाम रहा है।” आरबीआई ने यह कार्रवाई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के सेक्शन 17 के तहत की है।
बयान में कहा गया है कि आदेश का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कंपनी को सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों के साथ-साथ गैर-बैंकों को आरबीआई के निर्देशों के अनुरूप सूचित करना होगा।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि मास्टरकार्ड को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, यह “भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण” पर अपने निर्देशों का अनुपालन नहीं करता पाया गया।
अप्रैल 2018 में जारी एक परिपत्र के माध्यम से, आरबीआई ने सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि छह महीने की अवधि के भीतर भुगतान प्रणाली से संबंधित उनका पूरा डेटा (जैसे अन्य आवश्यकताओं के बीच एंड-टू-एंड लेनदेन विवरण), जो उनके द्वारा संचालित है , केवल भारत में एक सिस्टम में संग्रहीत है। मास्टरकार्ड इन शर्तों का पालन करने में विफल रहा।
इस साल की शुरुआत में, RBI ने अमेरिकन एक्सप्रेस और डिनर्स क्लब के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की थी और 1 मई, 2021 से उन्हें नए घरेलू क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।
