कोरोना महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने आज फिर एक नए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए हैं. क्रेडिट गारंटी स्कीम (Credit guarantee scheme) का ऐलान किया गया है, जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग के जरिए दी जाएगी.
Stimulus Package: कोरोना महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने आज फिर एक नए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से प्रभावित छोटी इंडस्ट्रीज, गरीबों और नौकरीपेशा लोगों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये के तोहफों का ऐलान किया है.
1. क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान
क्रेडिट गारंटी स्कीम (Credit guarantee scheme) का ऐलान किया गया है, जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग के जरिए दी जाएगी. इसका फायदा 25 लाख लोगों को होगा. इसकी कैपिंग MCLR प्लस 2 परसेंट होगी, यानी सामान्य लोन से ये सस्ता होगा. इस लोन की अवधि अधिकतम 3 साल की होगी. ये स्कीम बिल्कुल नई है. इसमें 1.25 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा. इसमें 80 परसेंट लोन MFI की ओर से दिया जाएगा. हमारा फोकस नए कर्जों को देने पर है न कि पुराने लोन के रीपेमेंट पर.
2. टूरिज्म सेक्टर के लिए पैकेज
टूरिज्म सेक्टर के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके मुताबिक 11 हजार से ज्यादा रजिस्टर्ड टूरिस्ट, गाइड को इसका लाभ मिलेगा. इसमें 10,700 रीजनल लेवल के गाइड्स की पहचान सरकार की ओर से की गई है. इन्हें 100 परसेंट गारंटी के साथ लोन मुहैया कराया जाएगा. इसें 10 लाख का लोन प्रति ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को दिया जाएगा. 1 लाख का लोन टूरिस्ट गाइड को दिया जाएगा. इसमें किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग चार्ज, प्रीपेमेंट चार्ज नहीं वसूला जाएगा.
3. 5 लाख टूरिस्ट वीजा फ्री में देने का ऐलान
2019 में 10.93 मिलियन टूरिस्ट भारत आए थे. 30.098 बिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किए थे. सरकार जब वीसा जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी, तब 5 लाख टूरिस्ट वीजा फ्री में जारी करेगी. ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक चलेगी या फिर जबतक 5 लाख वीजा खत्म नहीं हो जाते. इस पर सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी
4. आत्मनिर्भर भारत योजना को आगे बढ़ाया
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना को आगे बढ़ा दिया है. इस योजना को पिछले साल 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था. इस योजना का मकसद कंपनियों और नौकरीपेशा लोगों और जिनकी नौकरी चली गई है, उनकी मदद करना था. 58.50 लाख लाभार्थियों के लिए 22,810 करोड़ रुपये की योजना का मंजूरी दे चुके हैं. इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 जून, 2021 है.
5. सरकार देगी कम सैलरी वालों को राहत
इस योजना के तहत 15,000 रुपये मासिक से कम सैलरी पाने वाले नए कर्मचारियों को दो साल तक सब्सिडी दी जाएगी. इसमें कर्मचारियों और कंपनी का कुल योगदान यानी 24 परसेंट सरकार देगी. इस स्कीम को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है.
6. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आगे बढ़ी
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी आगे बढ़ा दिया है. 26 मार्च, 2020 को लॉन्च किया गया था. ये स्कीम कोरोना की वजह से परेशानी में आए गरीब लोगों को उबारने के लिए लाई गई थी. वित्त वर्ष 2020-21 में इस स्कीम की लागत 133972 करोड़ रुपये थी. कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच इस स्कीम को मई 2021 में फिर से लॉन्च किया गया. इस स्कीम के जरिए गरीबों को 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाता है. इस स्कीम का फायदा अब नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा. इस स्कीम पर अब अतिरिक्त 93869 करोड़ रुपये का बोझ और पडे़गा जिससे इस योजना की कुल लागत अब 227841 करोड़ रुपये हो जाएगी.
7. स्वास्थ्य पर 23,220 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
सरकार ने स्वास्थ्य पर 23,220 करोड़ रुपये और खर्च करने का ऐलान किया है. 15,000 करोड़ रुपये इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम (2020-21) पर खर्च हुए, जिससे कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की संख्या में 25 गुना बढ़ोतरी हुई, 7929 कोविड हेल्थ सेंटर्स खोले गए, 9954 कोविड केयर सेंटर्स खोले गए. 7.5 गुना ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की व्यवस्था की गई. आइसोलेशन बेड्स की संख्या में 42 गुना इजाफा हुआ. ICU बेड्स की संख्या 45 गुना बढ़ी.
8. एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए पैकेज
सरकार ने एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान किया है. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पेरेशन एक्सपोर्ट्स को क्रेडिट इंश्योरेंस कवर के जरिए प्रमोट करता है. सरकार ECGC में 5 सालों के लिए 88,000 करोड़ रुपये डालने का ऐलान करती है. जिससे एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर को बढ़ावा दिया जा सके
9. गांव-गांव तक पहुंचाएंगे इंटरनेट
BharatNet के जरिए सरकार गांव-गांव में इटरनेट पहुंचाना चाहती है. इसके लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए 19041 करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया है. 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 1,56,223 ग्राम पंचायतों में 31 मई 2021 से सेवाएं शुरू हो चुकी है. PPP मॉडल के जरिए BharatNet को 16 राज्यों में वायाबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए लागू किया गया है. ये योजना 61109 करोड़ रुपये की है, जिसमें 2017 में 42068 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं, अब इसमें 19041 करोड़ रुपये और डाले जाएंगे
10. PIL स्कीम का फायदा आगे भी मिलेगा
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम को और आगे बढ़ा दिया है. दरअसल कोरोना की वजह से प्रोडक्शन में रुकावटें आईं जिससे कंपनियां इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाईं. अब इस स्कीम को 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. ये स्कीम कंपनियों को 5 साल के लिए होती है, कंपनिया अपनी मर्जी से कोई भी 5 साल की अवधि को चुन सकती हैं.
11. बिजली रिफॉर्म के लिए तैयारी
सरकार ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया है. ये रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है. बिजली वितरण कंपनियों को इसका फायदा मिलता है. इस पैसे का इस्तेमाल कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, सिस्टम को अपग्रेड करने में करती हैं. योजना के तहत 25 करोड़ स्मार्ट मीटर, 10 हजार फीडर्स, 4 लाख किलोमीटर LT ओवरहेड लाइन बिछाई जाएगी.
