- कृषि मंत्री ने कहा : ऋण माफी के लिए सरकार कृत संकल्पित
- किसानों से बैंकों में जाकर खाते को आधार से लिंक कराने का आग्रह
- तकनीकी परेशानी आने पर किसान जिला स्तर पर कृषि पदाधिकारी को दें जानकारी
- बैंकों के अनुसार, कुल 9,02,603 किसानों ने ऋण लिया है
- अब तक 5,61,333 किसानों का डाटा अपलोड किया गया है
Jharkhand Farm Loan Waiver Scheme News रांची : झारखंड सरकार ने अब तक राज्य के 2,46,012 किसानों का कर्ज माफ किया है. कर्ज चुकाने के लिए राज्य सरकार ने कुल 980.06 करोड़ रुपये बैंकों को दिया है़ बैंकों से मिले आंकड़ों के मुताबिक, कुल 9,02,603 किसानों ने ऋण लिया है. जिनमें से अब तक 5,61,333 किसानों का डाटा अपलोड किया गया है. कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि किसानों के कर्ज की माफी राज्य सरकार की प्राथमिकता में है.
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है. कर्ज के तले किसानों के लिए राज्य सरकार ने बजट में कर्ज माफी की घोषणा की थी. योजना के तहत किसानों को लगातार राहत पहुंचायी जा रही है. मंत्री ने कहा कि ऋण माफी के लिए सभी प्रकार के राशन कार्ड (उजला राशन कार्ड सहित) योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किये जा रहे हैं.
बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को कार्य में गति लाने के निर्देश दिये गये हैं. उन्होंने किसानों से बैंकों में जाकर अपने खाते को आधार से लिंक कराने का आग्रह किया है. कहा कि किसी भी तरह की तकनीकी परेशानी आने पर जिला स्तर पर कृषि पदाधिकारी से बात कर समाधान कराया जा सकता है.
किसानों को जल्द मिलेंगे धान के 102 करोड़
रांची. झारखंड राज्य खाद्य निगम ने गुरुवार को किसानों को धान का पैसा देने के लिए करीब 58 करोड़ रुपये जिलों को भेज दिया है. इसके पहले करीब 10 करोड़ रुपये जिलों को भेजे गये थे. वहीं पहले से जिलों में करीब 34 करोड़ रुपये हैं. इस तरह लगभग 102 करोड़ रुपये जिलों में उपलब्ध हैं. इस राशि का भुगतान किसानों को जल्द करने का निर्देश दिया गया है. कहा गया है किसानों के बकाया के मुताबिक उनकी राशि दी जाये.
यह भी कहा गया है कि और राशि की व्यवस्था की जा रही है. जल्द ही जिलों को उपलब्ध करा दी जायेगी. अभी भारतीय खाद्य निगम के पास करीब 169 करोड़ रुपये का बकाया है. निगम से राशि की मांग की जा रही है, ताकि यह राशि भी किसानों को दी जा सके. जानकारी के मुताबिक किसानों को उनके धान का 943 करोड़ रुपये देना था. इसमें से 578 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है. इस तरह बकाया 365 करोड़ रुपये है.
अभी करीब 102 करोड़ रुपये जिलों को दे दिये गये हैं. भारतीय खाद्य निगम से 169 करोड़ मिल जाने की स्थिति में उपलब्धता 271 करोड़ रुपये हो जायेगी. इन सारी राशि के भुगतान के बाद किसानों को और 94 करोड़ देने होंगे. इसका आकलन कर विभाग उक्त राशि के प्रबंध में लग गया है. निगम की ओर से लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है. यह प्रयास किया जा रहा है कि जुलाई-अगस्त तक सारे किसानों के बकाया का भुगतान कर दिया जाये.
