Provisional Pension: रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है. सरकार ने कोरोना महामारी के हालातों के बीच अस्थाई पारिवारिक पेंशन (Provisional Pension) को लेकर बड़ा ऐलान किया है.
नई दिल्ली: Provisional Pension: रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है. सरकार ने कोरोना महामारी के हालातों के बीच अस्थाई पारिवारिक पेंशन (Provisional Pension) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने अस्थाई पेंशन के भुगतान को रिटायरमेंट की तारीख से एक साल की अवधि के लिए बढ़ाने करने का निर्णय लिया है.
आपको बता दें कि सरकार ने पिछले साल ही कोरोना महामारी के चलते उन सरकारी कर्मचारियों को तबतक प्रॉविजनल पेंशन देने का ऐलान किया था, जबतक उन्हें पर्मानेंट पेंशन ऑर्डर (PPO) नहीं मिल जाता है. पहले ये 6 महीने तक के लिए था, अब इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है.
1 साल के लिए प्रॉविजनल पेंशन बढ़ा
कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थाई तौर पर पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है. कार्मिक मंत्रालय के बयान के मुताबिक पेंशन पेंशनभागी कल्याण विभाग (DOPPW) और प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (DARPG) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन एक बैठक में जितेंद्र सिहं ने यह भी कहा कि अस्थाई पारिवारिक पेंशन को भी सरल बनाया गया है.
Read more:सैलरी और सेविंग्स अकाउंट्स में क्या है अंतर; जानिए ब्याज दर, मिनिमम बैलेंस और जुर्माने के नियम
दावा मिलते ही तुरंत पेंशन शुरू करने के निर्देश
जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के बाद निधन हो गया और वे पेंशन संबंधित दस्तावेज जमा नहीं कर सके. मंत्रालय के अनुसार पे एंड एकाउंट्स कार्यालय को पारिवारिक पेंशन मामले को आगे बढ़ाने के लिए इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य से मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक पेंशन के लिए दावा मिलने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन को मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है ताकि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवार को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े.
NPS में एकमुश्त लाभ मिलेगा
जितेंद्र सिंह ने कहा कि NPS (New Pension System) से जुड़े कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ देने के आदेश भी जारी किए गए हैं. इसके तहत अगर उन्हें ड्यूटी के दौरान विकलांगता का सामना करना पड़ता है और ऐसी अक्षमता के बावजूद सरकारी सेवा में बनाए रखा जाता है तो NPS से जुड़े कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ दिया जाएगा.