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ग्रेटर नोएडा में 3400 परिवारों को पीएम मोदी की मदद से ऐसे मिलेंगे फ्लैट, जानें क्या है सरकार का प्लान?

यमुना अथॉरिटी, नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) में बजट की कमी के चलते अलग-अलग बिल्डर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं. इन अधूरे पड़े हुए प्रोजेक्ट की वजह से बिल्डर्स के साथ-साथ कस्टमर को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

नई दिल्ली: यमुना अथॉरिटी, नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) में बजट की कमी के चलते अलग-अलग बिल्डर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं. इन अधूरे पड़े हुए प्रोजेक्ट की वजह से बिल्डर्स के साथ-साथ कस्टमर को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ये ग्राहक आज भी किराए के मकानों में रह रहे हैं. ऐसे परिवारों को उनका फ्लैट दिलाने के लिए केन्द्र सरकार (Central Government) ने रियल एस्टेट (Real Estate) स्ट्रेस फंड योजना शुरु की है. इसकी शुरुआत ग्रेटर नोएडा के एक बिल्डर से हो चुकी है. इसी साल अक्टूबर से लोगों को फ्लैट भी मिलने लगेंगे.

गौरतलब रहे पीएम नरेन्द्र मोदी ने 2020 के बजट में रियल एस्टेट स्ट्रेस फंड योजना का ऐलान किया था. इस योजना के तहत उन बिल्डर्स को पैसा दिया जाएगा जिनके प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं और खरीदार पैसा देने के बाद भी फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे हैं. योजना की शुरुआत में ग्रेटर नोएडा के एक बिल्डर को फंड की स्वीकृति मिल गई है. जल्द ही चार और बिल्डर को स्वीकृति मिल जाएगी.

900 फ्लैट के लिए कैपिटल इंफ्राटेक होम्स को मिली मंजूरी
जानकारों की मानें तो रियल एस्टेट स्ट्रेस फंड योजना के तहत ग्रेटर नोएडा के कैपिटल इंफ्राटेक होम्स को फंड की स्वीकृति मिली है. इसके तहत बिल्डर को 165 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इस रकम से बिल्डर करीब 900 अधूरे पड़े फ्लैट तैयार कराएगा.

पहले चरण में मिलेंगे 450 फ्लैट
आपको बता दें पहले चरण में 450 फ्लैट तैयार होंगे. अक्टूबर 2021 तक पहले चरण के सभी 450 फ्लैट पर खरीदारों को कब्जा दे दिया जाएगा. वहीं फरवरी 2022 तक दूसरे चरण के 450 फ्लैट बनकर तैयार हो जाएंगे. बनते ही इन सभी फ्लैट का कब्जा भी खरीदारों को दे दिया जाएगा.

2500 फ्लैट को भी जल्द ही मिल सकती है मंजूरी
सूत्रों की मानें तो रियल एस्टेट स्ट्रेस फंड योजना के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के चार और बिल्डर की फाइल चल रही है. यह उन प्रोजेक्ट की फाइल है जो अधूरे पड़े हुए हैं. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन फाइलों पर भी योजना के तहत फंड देने की मुहर लग सकती है. अगर ऐसा होता है तो फिर इन चार प्रोजेक्ट से जुड़े करीब 2500 खरीदारों को उनके फ्लैट भी मिल जाएंगे.

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