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PM Awas Yojana: ग्रेटर नोएडा में सस्ते मकान खरीदने का मौका, बनेंगे 16 हजार घर, ऐसे उठाएं लाभ

PM Awas Yojana: अगर आप भी सस्ते मकान खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 16 हजार सस्ते मकान बनने जा रहे हैं.

नोएडा. वैसे तो यमुना एक्सप्रेस-वे और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में मकान बेचने के लिए अथॉरिटी तमाम स्कीम लॉन्च करती रहती हैं. प्राइवेट बिल्डर (Builder) भी मकान बनाकर बेच रहे हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए अथॉरिटी की सरकारी स्कीम भी महंगी है. यह वो लोग हैं जो सरकारी रेट पर भी अथॉरिटी की जमीन नहीं खरीद सकते हैं. हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) की ओर से कराए गए एक सर्वे में इनका कहना है कि उन्हें मकान (House) की जरूरत है, लेकिन सस्ता चाहिए. इसी को ध्यान में रखकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 16 हजार सस्ते मकान बनने जा रहे हैं.

गौरतलब रहे यमुना अथॉरिटी ने हाल ही में एक सर्वे कराया था. सर्वे में पूछा गया था कि क्या आपको मकान चाहिए, अगर हां तो कितनी कीमत तक का. सर्वे के दौरान 6 हजार लोग ऐसे मिले जिन्हें मकान की जरूरत थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अथॉरिटी की स्कीम के तहत सरकारी रेट पर जमीन भी ले सकें.

एक्सप्रेस-वे के पास बनेंगे 6 हजार मकान

सर्वे के बाद यमुना अथॉरिटी ने अलग-अलग सेक्टर में 6 हजार मकान बनाने का फैसला किया है. यह मकान पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे. मकान पीपीपी मॉडल पर बनाए जा सकते हैं. अथॉरिटी बिल्डर को मकान बनाने के लिए जमीन देगी. खास बात यह है कि मकान बनाना शुरु करने से पहले अथॉरिटी एक बार फिर सर्वे कराएगी. जिससे यह सामने आ सके कि वाकई में कितने लोगों को मकान की जरूरत है. अगर डिमांड ज्यादा आती है तो 6 हजार का नंबर बढ़ाया जा सकता है.

ग्रेटर नोएडा में बनेंगे 10 हजार मकान

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अभी मकानों की जरूरत से जुड़ा कोई सर्वे नहीं कराया है. लेकिन यमुना अथॉरिटी की तर्ज पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी कम इनकम वाले वर्ग के लिए पीएम आवास योजना के तहत 10 हजार मकान बनावाएगी.

लेकिन खास बात यह है कि इसके साथ ही यमुना अथॉरिटी की तर्ज पर एक सर्वे कराएगी. इस सर्वे में यह देखा जाएगा कि ग्रेटर नोएडा में कितने लोगों को सस्ते मकान की जरूरत है. जिससे जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा मकान बन सकें. अथॉरिटी ने सर्वे के लिए कंपनी का चुनाव भी कर लिया है.

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