जब से सरकार ने Vehicle Scrappage Policy यानी गाड़ियां के लिए कबाड़ नीति का ऐलान किया है, लोगों के मन में सौ तरह के सवाल घूम रहे हैं जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं. क्योंकि अगले साल से जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी तो 15 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का रखरखाव थोड़ा महंगा हो जाएगा.
नई दिल्ली: जब से सरकार ने Vehicle Scrappage Policy यानी गाड़ियां के लिए कबाड़ नीति का ऐलान किया है, लोगों के मन में सौ तरह के सवाल घूम रहे हैं जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं. क्योंकि अगले साल से जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी तो 15 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का रखरखाव थोड़ा महंगा हो जाएगा. लेकिन पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में देने पर सरकार इंसेंटिव भी दे सकती है.
दरअसल, पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना कई गुना तक महंगा हो जाएगा. पुरानी निजी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन रीन्यू कराने की लागत 8 गुना बढ़ जाएगी. इतना ही नहीं पुरानी गाड़ियों पर रोड टैक्स के अलावा ग्रीन टैक्स भी अलग से लिया जाएगा.
नई पॉलिसी में पेनाल्टी बढ़ेगी?
सड़क परिवहन मंत्रालय स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान अगले दो हफ्ते में कर सकती है. अगर कोई अपनी पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन को रीन्यू कराना चाहता है तो उसके चार्ज में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है. स्क्रैपेज पॉलिसी में फिटनेस फीस, ग्रीन टैक्स का प्रावधान है. पुरानी गाड़ी रखने पर आपको ग्रीन टैक्स देना होगा. ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 10-25 परसेंट तक हो सकता है. इस पॉलिसी को लागू करने का जिम्मा राज्यों पर होगा, जबकि वाहन री-रजिस्ट्रेशन चार्ज 10 गुना तक बढ़ेगा.
2000 की जगह 7500 रुपये में फिटनेस सर्टिफिकेट?
सूत्रों के मुताबिक कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जो अभी कैब के लिए 2000 रुपये में मिल जाता है उसके लिए 7500 रुपये देने होंगे, जबकि ट्रकों को 12500 रुपये देना होगा. फिटनेस सर्टिफिकेट पर हर साल इतनी मोटी रकम खर्च करना लोगों के लिए परेशानी का सबब है.
नई पॉलिसी में इंसेंटिव भी मिलेगा?
दूसरी ओर देश में 20 साल से पुराने वाहन अब नहीं चलेंगे. व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी के जरिए सरकार सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाना चाहती है. लेकिन इसका दूसरा पहला सकारात्मक भी है. नई स्क्रैपेज पॉलिसी में पेनाल्टी के साथ-साथ लोगों को इंसेंटिव भी मिल सकता है. CNBC-TV18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि पुराने वाहनों के स्क्रेपैज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन फीस को माफ कर सकती है. इसके साथ ही राज्यों से रोड टैक्स में छूट (rebate on road tax) देने को कहा जा सकता है.
नई कार के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज फ्री?
CNBC-TV18 में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लोग ने अपने पुराने निजी वाहनों को स्क्रैप के लिए देंगे. उन्हें नई कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट दी जा सकती है. रोड टैक्स में छूट के साथ सरकार ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) को वाहन स्क्रैप कराने वाले ग्राहकों को 1 से 2 परसेंट डिस्काउंट देने को भी कह सकती है. साथ ही राज्य सरकारों को रोड टैक्स में छूट देने के लिए ग्रीन टैक्स रेवेन्यू (green tax revenue) का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जा सकती है.
कब स्क्रैप में जाएंगी गाड़ियां?
नई नीति के मुताबिक, 20 साल से अधिक पुराने पेट्रोल इंजन वाहन और 15 साल से पुराने डीजल इंजन वाहन जो टेस्ट में फेल हो जाएंगे, उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा. स्क्रैपिंग सेंटर और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर स्थापित करने के लिए सरकार गाइडलाइंस जारी करेगी.
