केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रस्ताव अधिसूचित होने से पहले राज्यों के पास परामर्श के लिए जाएगा. माना जा रहा है कि नई “ग्रीन टैक्स” नीति से पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने से प्रदूषण में कमी आएगी.
नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर “ग्रीन टैक्स” लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रस्ताव अब औपचारिक रूप से अधिसूचित होने से पहले राज्यों के पास परामर्श के लिए जाएगा. माना जा रहा है कि नई “ग्रीन टैक्स” नीति से पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने से प्रदूषण में कमी आएगी.
ग्रीन टैक्स लगाते समय इन मुख्य सिद्धांतों का किया जाता है पालन
- 8 साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से लगाया जा सकता है.
- निजी वाहनों को 15 साल बाद पंजीकरण प्रमाणन के नवीकरण के समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा,
- सार्वजनिक परिवहन वाहनों, जैसे सिटी बसों को कम ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा.
- अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए उच्च दर पर ग्रीन टैक्स तक़रीबन रोड टैक्स का 50% वसूला जा सकता है, ये कर, ईंधन जैसे पेट्रोल / डीजल और वाहन के प्रकार पर निर्भर करेगा.
- हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी आदि जैसे वाहनों को छूट दी जाएगी.
- खेती में उपयोग होने वाले वाहन, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर आदि को छूट दी जाने का प्रावधान किया गया है.
प्राप्त राजस्व को अलग खाते मं रखा जाएगा
ग्रीन टैक्स से प्राप्त राजस्व को एक अलग खाते में रखा जाएगा और प्रदूषण से निपटने के लिए उपयोग किया जाएगा, राज्यों के लिए उत्सर्जन निगरानी के लिए राज्य-कला सुविधाएं स्थापित करने का प्रावधान हैं.
ग्रीन टैक्स से मिलेंगे कई लाभ
- मंत्रालय का मानना है कि “ग्रीन टैक्स” के कई लाभ हो सकते हैं जैसे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वाहनों का उपयोग करने से लोगों को दूर किया जा सकता है.
- लोगों को नए, कम प्रदूषण वाले वाहनों पर स्विच करने के लिए प्रेरित करना भी इसका एक उद्देश्य है.
- ग्रीन टैक्स प्रदूषण के स्तर को कम करेगा, और प्रदूषण के लिए प्रदूषण का भुगतान करने वालो को भी इससे तय किया जा सकेगा.
मंत्री ने सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और स्क्रैपिंग की नीति को भी मंजूरी दी है. ये 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनो पर लागू होगी. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगी.
यह अनुमान लगाया जाता है कि वाणिज्यिक वाहन, जो कुल वाहन बेड़े का लगभग 5% हैं, कुल वाहन प्रदूषण का लगभग 65-70% योगदान करते हैं.
पुराने वाहन जो आमतौर पर वर्ष 2000 से पहले निर्मित हैं काफी कम हैं यानी कुल वाहनों का 1% है, लेकिन वाहनों के द्वारा होने वाले प्रदूषण में लगभग 15% प्रदूषण का योगदान देते हैं . ये पुराने वाहन आधुनिक वाहनों की तुलना में 10-25 गुना अधिक प्रदूषण करते हैं.
