नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम के दौरान ईएमआई पर ब्याज के ऊपर ब्याज मामले में सुनवाई 14 अक्टूबर यानी बुधवार सुबह 10:30 बजे होगी. जस्टिस अशोक भूषण के अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों की पीठ इसकी सुनवाई कर रही है. इसके अन्य सदस्यों में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह शामिल हैं. मंगलवार को पीठ लोन मोरेटोरियम में ब्याज की माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाली थी. लेकिन, जस्टिस अशोक भूषण के उपलब्ध न होने कारण इस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी. आपको बता दें कि कोरोना की महामारी से लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा था. इससे राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लोन पर मोरेटोरियम देने का फैसला किया था. इसमें ग्राहकों की इच्छा पर था कि वे अपनी ईएमआई का भुगतान करें या न करें. मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है.
इसके पहले 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े सभी हलफनामों को 12 अक्टूबर तक दाखिल करने का समय दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कोविड-19 के मद्देनजर लोन रीस्ट्रक्चरिंग पर केवी कामथ समिति की सिफारिशों के साथ इसे लेकर जारी विभिन्न तरह के नोटिफिकेशन और सर्कुलर जमा करने को कहा था. सरकार ने 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने पर सहमति जताई है. उसने इसका बोझ खुद वहन करने का फैसला किया है.
क्या है लोन मोरेटोरियम-कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था. उस समय उद्योग धंधे पूरी तरह बंद थे. इसीलिए कारोबारियों और कंपनियों के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो गई. कई लोगों की नौकरियां चली गईं. ऐसे में लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल था. ऐसे में रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की सहूलियत दी थी. यानी लोन पर किस्तें टाल दी गई थी. किसी लोन पर मोरेटोरियम का लाभ लेते हुए किस्त नहीं चुकाई तो उस अवधि का ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा. यानी अब मूलधन+ब्याज पर ब्याज लगेगा. इसी ब्याज पर ब्याज का मसला सुप्रीम कोर्ट में है.
