देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. इस बीच केंद्र सरकार लॉकडाउन में लगातार छूट दे रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर सोमवार को एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की. मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों की तारीफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन पर जरूरत के हिसाब से फैसले बदलने पड़े हैं. इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है. इन राज्यों में तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है.
पीएम मोदी ने कहा, लॉकडाउन में ढील के बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि गांवों में कोरोना संकट ना पहुंचे. हमें इसे सुनिश्चित करना ही होगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत के उठाए गए कदमों की चारों ओर तारीफ हो रही है. इसमें राज्यों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है.
पीएम मोदी बोले- दो गज की दूरी कम हुई तो बढ़ेगा संकट
पीएम ने दो गज दूरी की बात दोहरता हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर हथियार है. दो गज की दूरी कम हुई तो संकट बढ़ेगा. पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप सभी के सुझावों से दिशा-निर्देश निर्धारित होंगे. इस बीच जहां पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है तो वहीं गुजरात इसके पक्ष में नहीं है. पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से लॉकडाउन में छूट नहीं देने की अपील की है.
पंजाब के सीएम ने किया लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन
प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टर अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी बचानी जरूरी है, तीन महीने के लिए वित्तीय मदद दी जाए. कैप्टन अमरिंदर ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन के दौरान लोगों के जीवनयापन और जिंदगियों को सुरक्षित करने के लिए एक उचित एग्जिट स्ट्रेटजी बनाने की मांग भी की है.
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को कहा कि प्रदेशों के अंदर ग्रीन,ऑरेंज और रेड जोन तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को ही होना चाहिए. केंद्र सरकार को नेशनल टेस्टिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से राज्यों के लिए 3 महीने तक रेवेन्यू ग्रांट देने की मांग भी की है. इसके अलावा राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज और फिस्कल ऐड की भी मांग की है, जिससे राज्य अपने दायित्वों की कम से कम 33 फीसदी की पूर्ति इसके सहयोग से कर सकें.
नीतीश कुमार बोले-लॉकडाउन हटाने से बढ़ेगा कोरोना संकट
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि बिहार सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है. उन्होंने कहा, बिहार सरकार का मानना है कि लॉकडाउन हटने के बाद बड़ी संख्या में राज्य में आने वाले लोगों से कोराना संकट और गहरा सकता है.
उद्धव ठाकरे बोले- लॉकडाउन बढ़ाए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना के मामले मई में शिखर पर पहुंच सकते हैं. उन्होंने कहा, मैंने पढ़ा है कि वुहान ने फिर से केस आने लगे हैं. मेरी सलाह है कि लॉकडाउन पर कोई फैसला काफी सावधानी से लिया जाए. उद्धव ठाकरे ने कहा कि ग्रीन जोन में उद्योगों को मंजूरी मिलनी चाहिए. इसके साथ ही जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए लोकल ट्रेन चलनी चाहिए. उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जीएसटी रिटर्न जल्दी मिलना चाहिए.
तेलंगाना के सीएम बोले-ट्रेनें चलने से कोरोना संक्रमण का खतरा
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि पैसेंजर ट्रेन चलाने से कोरोना संक्रमण का खतरा है. तेलंगाना के सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रेल सेवाओं को फिर से शुरू नहीं करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि देश में कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है.
लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं गुजरात सरकार
एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है तो वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री इसके पक्ष में नहीं हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात लॉकडाउन को अब और बढ़ाना नहीं चाहता है.
शिवराज सिंह ने की रेड ज़ोन में लॉकडाउन की पेशकश
प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में मध्य प्रदेश म सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रेड ज़ोन और कंटेंनमेंट एरिया में लॉकडाउन जारी रहे. जबकि बाकी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जहां ढील दी जाए वहां सुबह 7 से शाम 7 बजे तक गतिविधियां हों. उत्सव, धार्मिक, सामाजिक कार्य्रकम पर अभी प्रतिबंध जारी रहे.
अशोक गहलोत बोले- रेड जोन वालों को ग्रीन जोन में जाने की ना हो इजाजत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर अपने सुझाव देते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी राज्य सरकार उसके साथ है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ग्रीन जोन में गतिविधियों को सामान्य करने के पक्ष में नजर आए लेकिन सीएम ने कहा कि रेड जोन के लोगों को ग्रीन या ऑरेंज जोन में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
छत्तीसगढ़ के सीएम बोले- मनरेगा में 200 दिनों का मिले रोजगार
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा किराज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए. रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतरराज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि मनरेगा में 200 दिनों की मजदूरी दी जाए. इसके अलावा राहत और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए 30 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.
तमिलनाडु के सीएम ने कहा- 31 मई तक शुरू ना हो ट्रेन और हवाई सेवा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए कहा कि 31 मई तक रेग्युलर ट्रेन और हवाई सेवा शुरू ना की जाए. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोरोना वायरस का संक्रमण और तेजी फैल सकता है. इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य का बकाया जीएसटी भी जल्दी क्लियर करने का अनुरोध किया है.
दिल्ली-हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?हरियाणा के मुख्यमंत्री मनहोरलाल खट्टर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में हरियाणा अपना पूर्ण योगदान देगा. गेहूं की अच्छी पैदावार हुई है. सरकार किसानों को फसल बीमा कराने की अनुमति दे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए. जबकि असम सरकार ने लॉकडाउन को दो हफ्ते और बढ़ाने की पेशकश की है. केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें लॉकडाउन से संबंधित दिशा-निर्देशों में उचित बदलाव करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए.
ममता बनर्जी बोलीं-संघीय ढांचा बनाए रखे मोदी सरकार
पीएम मोदी के साथ बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचा बनाए रखे. कोरोना से संकट के समय में राजनीति ठीक नहीं है. एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों के सुझावों के आधार पर आगे के दिशा-निर्देश निर्धारित होंगे तो वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे वक्त में केंद्र को राजनीति नहीं करनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य अच्छा काम कर रहा है. केंद्र को समझना चाहिए कि बंगाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है. ऐसे में ट्रेनों को शुरू करना ठीक नहीं है.
